ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫ਼ੇਜ਼-ਇਕ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੇਜ਼-1 ਦੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ’ਤੇ ਲਾਗੂ  ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਜ਼-1 ਵਿਚਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਯੂਨਿਟ. ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਅਜਿਹੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ 1 ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲਾਬੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ 
ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2, 4 ਤੇ 6 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਸਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ।