Rafale deal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ

ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸਕ੍ਰਾ ਅਕਾਉਂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ

ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਆਫਸੈੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 8 ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਸ ਐਡਮਿਰਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, ਏਜੰਟਸ, ਏਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਹਬਕ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਸਾਲਟ ਅਤੇ ਐਮਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।