''ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ' ਚ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 1178 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਯੂਐਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।" ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ''
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਯੂਐਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 1100 ਅਕਾਉਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤੇ 'ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ' ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 1178 ਖਾਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 583 ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ 500 ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 257 ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।