ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ EVM ਡੇਟਾ ਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Supreme Court directs Election Commission not to delete EVM data

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ/ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ EVM ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਰੀਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ (ਈਸੀਆਈ) ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਐਮਏ 40/2025 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨਾ ਮਿਟਾਓ ਜਾਂ ਰੀਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"