ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ) ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਖਾਕਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।