ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਏਸੀ) ਅਤੇ ਮਸਰੂਰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਜੇਕੇਆਈਐਮ)।
ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕੇਆਈਐਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।