Supreme Court News : ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Supreme Court News : ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Permission must be obtained before taking action against police officers Latest News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਸਬੰਧ ਹੋਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੂਪਕਸ਼ੱਪਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਜਬ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ।’
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1999 ਵਿਚ, ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1999 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਲੇਆਉਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ।