ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ? : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫ਼ੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੈ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਓ, ਪੀਐਮਓ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ।' (ਏਜੰਸੀ)