file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿਨੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਾਵ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ agricoop.nic.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ soilhealth.dac.gov.in  'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ (1800-180-1551) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ, ਸਕੈਨਰਾਂ, ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।