ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਣੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਯ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 15 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੱਠ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਮਰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਬਤ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 433-ਏ ਦੇ ਉਲਟ ਲਗਦੀ ਹੈ।'' (ਪੀਟੀਆਈ