ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 1870 'ਚ ਬਣੇ 152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ) 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ 124-ਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।