ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਡੀਯੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।