ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿੱਲ-2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲਖਨਉ : ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾ੍ਰਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿੱਲ-2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ UN ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ FIR, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਐਲਸੀ) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਲ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਥਿਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜਣੇਪਣ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਬਾ ਆਬਾਦੀ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।