ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਦਵੇਗੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ  

street vendors

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 1.3 ਲੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ - ਡੀਐਸਐਫਡੀਸੀ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਯਾਨੀ ਡੀਐਸਐਫਡੀਸੀ ਨੇ ਰਘੁਬੀਰ ਨਗਰ ਵਿਚ 60 ਵਰਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ- ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ - ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 24 ਲੱਖ 2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਠੇਲਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲਾਂਡਰੀ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।