ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ’ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ’ ’ਚੋਂ ਟੀਚੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਟਿਕਾਊ ਫ਼ੰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐਫ਼.) ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਆਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 27.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ’ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੰਡ ਸੰਘ (ਨੈਫ਼ੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।’’ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।