ਆਮਦਨ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਮਾਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਉਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਾਂਝੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਂਝੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।