New Traffic Rule

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ,  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ,  ਓਡਿਸ਼ਾ ,  ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰਾਜ

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ।