Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
Arvind Kejriwal: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Arvind Kejriwal: ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।