ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

government will start a social security scheme for gig workers, a special initiative of the government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7.7 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 1-2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ।

7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਸਕੀਮ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ gig ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੀਮਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਗਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।