ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਉਧਵ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ , ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲੀਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰਿਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਨਬ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।