PM Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ’। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਸੀ’। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਕਸ਼ੈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 59 ‘ਕਾਰਸੇਵਕ’ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।