ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ-ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਸਿਲਕੀਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ’ਚੋਂ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਰਾਜ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਇਸ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 5ਜੀ, 4ਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’