ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ : ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੇਗਾ - ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਸਟੀਸ ਲੋਢਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ 'ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਵਰਮਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਤੇ ਜਸਟੀਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਤ ਮੁਨਸਫ਼ ਰਹੇ ਜਸਟੀਸ ਲੋਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਨਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ,  ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।