File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਰਮੀਮ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 126ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਬਤੌਰ ਐਕਟ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 126ਵੀਂ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।