ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੈਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ‘‘ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ।”
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।’’
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।