ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ," ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।