ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ : 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ'

center told supreme court your order weakened sc-st act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ) ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ, ਅਸਹਿਜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1989 ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।