ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਯੋਧਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਫਐਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਫੁੱਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਅਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।