Atishi Marlena : 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼', ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ

Atishi Marlena : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ '

ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਆਪ' ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ : ਆਤਿਸ਼ੀ

'ਆਪ' ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। LG ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MHA ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।