ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸੁਲਾਉਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੋਹੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।