ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੱਜਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਵਰਸ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਤੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਸਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਚ ਗਿਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤੇ।