ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਕੀਲ ਅਨਿਬਰਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਕਰੀਬ 2.25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 5.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫ਼ਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ, ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)