ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ 1.48 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ : ਸ਼ਰਮਾ
ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1.48 ਲੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਕੱਕਾ ਜੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 1.48 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 23 ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।