ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਐਨਈਟੀਸੀ) ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਾਹਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਆਈਐਨ / ਵੀਆਰਐਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ 2017 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਫਾਸਟੈਗ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਡਿਊਟੀ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।