ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਹੱਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਮੀਕਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।