ਹਰਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

Haryana Govt employees can participate in RSS activities

 

ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 1967, 1980 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Government Employees) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ: ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀਸੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ RSS ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ: ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1980 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।