ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

National Minorities Commission banned displacement of Sikhs in Shillong

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਥੇਮ ਇਵ ਮਾਣਲੌਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਨਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ! 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।