ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਇਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇਮਪਾਵਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਦੀ ਲੋਕ ਪੰਸੀਦਦਾ ਜਨ-ਜਨ ਤਕ ਫੈਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 6000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟ –ਸਾਪਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 38000 ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਕੰਜਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਪਾਟਸ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਡ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕਈਂ ਮਾਪ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ ਹੈਲਥ, ਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।