ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਠ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ‘ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’  (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤਕਾਲ ਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।