ਨਿਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ’ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਘਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1999 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀਂ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।’’