ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਨ ਬਿਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਨ ਬਿਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਕਸ਼ਣ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ - ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਨ।
ਫੰਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)