ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬ੍ਰਾਮਣਿਯਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਮਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ’ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।