ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ : ‘ਆਪ’ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਇਸ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਆਪ‘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਵਰ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ‘ਵੱਡੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪੀਕਰ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’