ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਵੰਡਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਾਰਾ 17ਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ‘ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 17ਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਠਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ’ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।