ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਕੱਟਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ?’’
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)