Yogi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਯਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਸੀ।

 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੁਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦੀ ਦੋੜ-ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।