ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ, ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਯਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।