ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ NRC ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ :  ਚੋਣ ਕਮੀਸਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਪਸੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ 2017, 2018, 2019 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਮਿਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿਤਾ ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਸਨ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਤ ਸੇਨ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਉੱਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ,2018 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਚੋਂ 1.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਛਪਾਈ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਿਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਡਰਾਫਟ, 30 ਜੁਲਾਈ ,2018 ਨੂੰ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ 40,70,707 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।