Routine used by Elections and Survey in 2019, rhetorical questions arise

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾੱਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਨਵਾਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਣ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਸੀਐਸਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਅਭਿਇਆਸ 66 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਦੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੂਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਸੀਐਸਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਦੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਾਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।"

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।”