ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਰਨੂੰਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ, ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪੈਤ੍ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਪੀਲ' ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 244 ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ (ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਫਸਰ), ਡਿਪਟੀ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।